Продовжуємо публікувати огляд презентацій та виступів на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYI RIH GREEN STRATEGY» і розпочинаємо огляд ІІ панельної дискусії, тема якої «Екологічні податки 2020: європейська модель чи тиск на бізнес? Формування рентної шкали для промислових підприємств – чи може це питання допомогти довкіллю?
Першим свою доповідь презентував Руслан Стрілець — Заступник директора Департаменту з питань управління відходами, екологічної безпеки та переходу до кругової економіки Міністерства енергетики та захисту довкілля України.
Екологічне оподаткування охоплює декілька напрямів.
1. Одним з основних питань екологічних податків, крім, безпосередньо, їх ставок, є перерозподіл коштів між держаним, обласними та місцевими бюджетами а також напрямки їх використання.
Як зазначив пан Руслан, зараз завершується збір пропозицій від облдержадміністрацій та місцевих рад по внесенню змін до Постанови КМУ № 1147 від 17.09.1996 р., якою визначаються напрями використання коштів екологічного податку.
Як показала практика, цей документ досить суттєво обмежує використання коштів, які надходять до спеціального фонду у вигляді екологічних податків. В той же час, на наше глибоке переконання, використання цих коштів має регулюватися виключно на законодавчому рівні, для чого потрібно внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу, а Постанову 1147 скасувати.
Стосовно політики міжбюджетного розподілу коштів, на думку пана Руслана, вона має бути такою, яка задовольняє в рівному ступені усі регіони і пріоритетів тут бути не повинно.
З цією точкою зору погодитися досить складно, адже екологічне навантаження промислових регіонів значно вище, ніж в містах, де промисловість розвинена слабко, або відсутня. Про це свідчать індекси забруднення повітря, індекси захворюваності населення. З 10 міст України, які мають найвищі індекси забруднення повітря, 9 мають розвинений промисловий сектор економіки. Кошти екологічного податку є одним з інструментів подолання наслідків промислового забруднення, або його нівелювання. Відповідно, в промислових регіонах коштів для цього потрібно набагато більше, ніж в інших містах, і саме тому повинен бути пріоритет промислових міст щодо їх розподілу.
2. Другим питанням екологічного оподаткування є збір цих податків, адже вони сплачуються декларативно і наразі досить складно перевірити правильність їх нарахування. Тому сьогодні потрібно ставити питання нового підходу не тільки до нарахування, а й до адміністрування податків.
Слід зауважити, що система нарахування екологічних податків є вкрай неефективною, оскільки екологічні податки є розрахунковою величиною і жодним чином не відповідають фактичним викидам чи скидам забруднюючих речовин. На наш погляд тільки система тотального екомоніторингу на підприємствах і зміни система нарахування екологічних податків відповідно до фактичних викидів дозволить стимулювати підприємства до зменшення таких викидів.
3. Ще одним важливим питанням екологічного оподаткування є питання сталого розвитку. Це стосується нових податків, наприклад оподаткування продукції, яка не оподатковується за викиди вуглецю при її виробництві. Оскільки новий податок матиме відображення на ціні такої продукції, з метою недопущення погіршення її конкурентоспроможності, було запропоновано оподатковувати саме продукцію, яка є чинником викидів СО (вугілля, газ і т.д.). Це, в свою чергу, зменшить кількість суб’єктів адміністрування в 10 разів.
Також пан Руслан звернув увагу учасників форуму на нові законопроекти, прийняття яких заплановано у 2020 році.
1. Законопроект № 2207–1 «Про управління відходами», який направлено на імплементацію Директиви Євросоюзу № 2008/98/ЄС
Основним положенням законопроекту є відхід від поняття клас небезпеки відходів. В Європі відходи класифікуються на 3 типи:
- безпечні відходи;
- небезпечні відходи;
- відходи, які потребують вивчення.
При цьому підприємство повинне довести, що їх відходи не містять небезпеки. Зазначений законопроект передбачає розробку додаткового переліку небезпечних властивостей відповідно до європейських стандартів.
2. Законопроект № 3117 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення».
Сфера дії законопроекту охоплює практично всі підприємства на території України, які мають вплив на навколишнє середовище
На думку розробників проекту існуюча дозвільна система не дозволяє комплексно оцінити негативний вплив на навколишнє природне середовище а також не дозволяє ефективно адмініструвати екологічні податки. Прийняття зазначених законопроектів дозволить розробити електронні сервіси по реєстрації всіх операцій поводження з відходами та значно покращити систему адміністрування екологічних податків, а також задіяти механізми спонукання підприємств до застосування найкращих технологій.
Слід зауважити, що застосування найкращих технологій прописане і в чинній нормативній базі, але при цьому відсутнє чітке розуміння, що є найкращими технологіями.
Також не до кінця зрозумілим є механізм покращення адміністрування екоподатків через застосування найкращих технологій.
Ще одним із недоліків існуючої системи оподаткування на думку авторів законопроекту є недиференційованість сплати за понаднормативні викиди відповідно до отриманих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря чи дозволів на спеціальне водокористування. Підприємство не сплачує більшу ставку податку за понаднормативні викиди чи скиди.
За попередніми розрахунками переведення промислових підприємств на найкращі доступні технології коштуватиме близько 25 млрд євро.
Сьогодні розглядається питання про зниження ставок кредитування для модернізації підприємств.
Виникає питання, за рахунок яких коштів відбуватиметься зниження цих ставок?
Перший інтегрований дозвіл у відповідності із законопроектом № 3117 «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» планується до видачі наприкінці року.
Після вирішення зазначених вище питань, на думку представника Мінекоенерго можна повертатися до розгляду питання перерозподілу екоподатків.
З цією тезою важко погодитися, оскільки незрозумілим є зв’язок між якісним адмініструванням екологічних податків і їх використанням на територіях, які зазнають найбільшого промислового навантаження і вже сьогодні потребують коштів на подолання наслідків такого навантаження.
Після доповіді до пана Руслана виникло декілька запитань.
Анатолій Івахно – депутат Дніпропетровської обласної ради поцікавився, хто саме буде видавати інтегрований дозвіл? Адже більшість схильна до думки, що дозволи повинні видаватися органами управління, на території яких забруднювач здійснює свою діяльність.
І другим питанням було щодо позиції Мінекоенерго стосовно перенесення підприємствами термінів виконання екологічних програм та заходів, прописаних у дозвільних документах.
Руслан Стрілець відповів, що головним завданням інтегрованого дозволу є максимальне усунення людини від прийняття рішення про видачу інтегрованого дозволу. Буде створений відповідний програмний продукт. Вся інформація буде зберігатися на серверах, які будуть знаходитися в Києві.
Щодо прийняття рішень про перенесення термінів виконання підприємствами природоохоронних заходів, то Мінекоенерго не може приймати рішення всупереч волі громади, тому рішення щодо надання дозволів буде прийматися виключно з урахуванням результатів громадських обговорень та рішень органів місцевого самоврядування.
Участь місцевих органів влади в прийнятті рішення про видачу інтегрованого дозволу, безумовно, є одним з позитивних факторів нового законопроекту, адже існуюча дозвільна система практично виключала можливість такої участі.
Олександр Витвицький — керівник проектів з питань енергоефективності та екології запитав про позицію Мінекоенерго стосовно оподаткування захоронення твердих побутових відходів (ТПВ).
Головною позицією Мінекоенерго в питанні поводження з ТПВ є застосування до його вирішення еволюційних підходів, не забуваючи при цьому про сталий розвиток. Після прийняття законопроекту 2207–1 з’являться усі передумови для справедливого оподаткування розміщення ТПВ, у тому числі для отримання коштів від підприємств, які здійснюють захоронення ТПВ, для подальшого спостереженнями за полігонами.
На нашу думку запропоновані законопроекти є безумовно позитивним фактором реформування екологічного оподаткування.
В той же час, ми сподіваємося на те, що ці законопроекти не спіткає доля великої кількості чинних нормативних актів, коли ефективність закону прямує до нуля через недосконалу підзаконну базу.
З повною версією презентації Руслана Стрільця можна за цим посиланням: https://drive.google.com/open?id=1m5Hv7-CT_3M-wUOiBzKb1Qr-6awV5Keo
Ознайомитися з матеріалами І панельної дискусії «Реформа екологічного контролю: чи вирішує вона проблеми захисту довкілля?» можна за посиланнями:
Про що говорили на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYI RIH GREEN STRATEGY»?
Про що говорили на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYI RIH GREEN STRATEGY»? (частина2)
Про що говорили на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYI RIH GREEN STRATEGY»? (частина3)
-