Ми продовжуємо публікації по обговоренню питань, які розглядалися на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYI RIH GREEN STRATEGY».
Сьогодні ми більш детально зупинимося на законопроекті № 3091 «Про державний екологічний контроль». В чому полягає його актуальність, новизна чи пріоритети.
Отже основними причинами, які передували появі проекту Закону України № 3091 «Про державний екологічний контроль» стали наступні:
- Відсутність належного балансу між господарською діяльністю бізнесу і контролем діяльності в частині впливу на навколишнє природнє середовище.
- Відсутність системи екологічного контролю, яка б виконувала функцію збереження довкілля та попередження завдання йому шкоди
З цими двома критеріями можна як погоджуватися так і заперечити. Баланс між бізнесом і владою є поняттям суб’єктивним. Бізнес завжди вважає, що законодавство є незбалансованим, що держава тим чи іншим чином здійснює тиск на нього. Представники влади вважають будь-яке послаблення законодавства перетягуванням чаші вагів на бік бізнесу. Тому говорити чи досягнуто цього балансу в діючому законодавстві, чи новий законопроект буде більш збалансованим ми не будемо, бо це є суб’єктивна думка кожної зі сторін.
Що стосується іншого пункту, то будь-який законопроект у сфері захисту довкілля тим чи іншим чином покликаний забезпечити виконання саме функції збереження довкілля та попередження завдання йому шкоди. Наскільки це вдається, це вже інше питання.
Чому необхідно реформування органів державного контролю у сфері захисту довкілля
З усіма тезами, в принципі, можна погодитися, але чи були вони реалізовані в проекті Закону, будемо розбиратися.
Теза № 1 Низький рівень реалізації екологічноїполітики в Україні.
Оскільки в чинному законодавстві відсутні будь-які акти на рівні закону, які регулюють діяльність саме держекоінспекції, то дійсно закон значно підвищує рівень реалізації екологічноїполітики в Україні.
Теза № 2 Відсутність системи відповідальності суб’єктів господарювання за порушення природоохоронного законодавства.
Ця теза в законі реалізована в ст.29, штрафи дійсно підвищилися суттєво. Наприклад штраф за недопущення до перевірки інспекторів на підприємство з високим ризиком еконебезпеки складає 300 мінімальних заробітних плат (понад 1,4 млн. грн.), за провадження діяльності без дозвільних документів – 60 мінімальних заробітних плат (понад 280 тис. грн.).
Але є одне АЛЕ… Всі ці санкції стосуються виключно суб’єктів господарювання, тобто юридичних осіб. А де ж підвищення штрафів за скид неочищених стоків з приватних домоволодінь, які сьогодні складають від 51 грн., де підвищення штрафів за спалене листя та сміття?.
Отже, на наш погляд ця норма потребує доопрацювання.
Теза № 3 Дублювання наглядових функцій центральними органами виконавчої влади та відсутність єдиногопідходу до виконаннядіяльності.
Законопроектом передбачене об’єднання функцій контролю декількох органів:
- Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр(Держгеонадра);
- Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства (Дерржлісагентство);
- Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства;
- Деякі функції Держводагентства;
- Деякі функції та повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері здійснення державного нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, у сфері земельних відносин;
- Деякі функції Держгеонадр в частині Державного контролю за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України та державного геологічного контролю;
- Деякі повноваження центрального органу виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі в частині виконання умов зняття, збереження і використання родючого шару ґрунту під час проведення гірничодобувних, геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, пов’язаних з порушенням ґрунтового покриву, своєчасного проведення рекультивації порушених земель в обсягах, передбачених робочим проектом землеустрою;
- Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства;
- Деякі функції та повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті.
В той же час окремі функції, наприклад стосовно контролю у сфері рибного господарства необхідно доопрацьовувати. Зокрема, на думку представників громадськості, рибінспектор, який має право на насіння табельної зброї, має підпорядковуватися органам внутрішніх справ. Такожє певні питання щодо участі органів національної поліції при здійсненні рейдових перевірок та патрулювання.
Теза № 4 Обмеженняфункціїгромадськогоконтролю.
В законопроекті нажаль відсутні будь-які посилання на посилення громадського контролю у сфері охорони довкілля, крім заходів контролю щодо порушення законодавства у сфері рибного господарства.
Теза № 5 Організація нагляду (контролю) природоохоронного законодавства є недосконалою через:
запроваджені у попередні роки мораторії на перевірки;
відсутність достатніх повноважень у ДЕІ та низькі санкції за правопорушення;
численні приклади не допуску підприємствами інспекторів для перевірки.
Щодо мораторію, то його вже скасовано.
Повноваження органів контролю в цьому законопроекті дійсно розширилися, зокрема підставою для позапланової перевірки може бути тепер не лише звернення фізичної особи, а й громадської організації, органу місцевого самоврядування або навіть дані системи державного моніторингу, більш детально прописані повноваження щодо накладення санкцій на порушників: від накладення штрафу чи припису до призупинення діяльності суб’єкта господарювання чи окремих його підрозділів
Про підвищення відповідальності за недопущення до перевірки органів контролю дивіться вище.
ТЕЗА № 6 Необхідність адаптації українського законодавства до норм ЄС.
Н наш погляд в законопроекті не реалізований головний принцип європейського законодавства щодо контролю за забруднювачами, а саме – презумпція вини забруднювача. В законопроекті відсутні статті в яких прописаний принцип того, що саме забруднювач повинен доводити, що він не винуватий, а не навпаки.
Основні положення законопроекту можна побачити на цьому слайді.
Що дасть реалізація цього законопроекту на думку його авторів :
Які переваги та недоліки цього закону на наш погляд
Плюси | Мінуси |
Посилення відповідальності за порушення природоохоронного законодавства | Відсутність у законопроекті норм посилення відповідальності фізичних осіб за порушення природоохоронного законодавства |
Збільшення повноважень органів контролю |
Відсутність у законопроекті норм посилення контролю з боку громадськості, у т.ч. громадських інспекторів з охорони довкілля, та органів місцевого самоврядування |
Об’єднання контролюючих функцій деяких центральних органів виконавчої влади | В законопроекті відсутній зв’язок між роботою органів державного екологічного контролю та системою державного екологічного моніторингу, яка має бути впроваджена відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 827 |
Більш чіткий механізм накладення санкцій за порушення природоохоронного законодавства | |
Створює систему оперативного реагування для рейдовихперевірок та патрулювання |
А які недоліки та переваги цього законопроекту на ваш погляд?
Посилання на повну версію презентації пана Бондаренка https://drive.google.com/open?id=1fxhFnGNl-Lw9hPdP_28khv39sqgbCBjk
Пишіть у коментарях на нашій сторінці у фейсбуці під цією публікацією.
Також читайте Про що говорили на ІІІ Міжнародному форумі «KRYVYIRIHGREENSTRATEGY»? (частина 1)